ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ 7æ19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ 7æ19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰਲੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਯਤਨ ਵਿੱਢਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਗਠਨ ਐਕਟ- 1966 ਤਹਿਤ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 60 ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਰ ਕੇ ਨਾਂਮਾਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀæਬੀæਐਮæਬੀæ) ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
____________________
ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ: ਡਾæ ਗਾਂਧੀ
ਪਟਿਆਲਾ: ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾæ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਰਕ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾæ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਝਗੜਾ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ ਸੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਹਿ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਡਾæ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।