ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਿਲੇ ਲਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਿਲੇ ਲਾਉਣ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਕਣਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਪਰ ਚੁਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਖੜੋਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਧਾਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਐਫ਼ਸੀæਆਈæ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਚੁਕਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਢੀ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਨਸਪ, ਪਨਗਰੇਨ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਆਦਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫ਼ਸੀæਆਈæ) ਵੀ 20 ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ 21,179,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 18,124 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਕ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
________________________
ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।