ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਗੁਪਤ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਲੀਆ ਕਾਂਡਾਂ ਨੇ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਠੂਆ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਆਸਿਫ਼ਾ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਕਈ ਦਿਨ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਂਗਰ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਆਸਿਫ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੰਘ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਪਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਗਵੇਂ ਹਜੂਮ ਵਲੋਂ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਚੁਕ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਭਗਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਘ ਦੀ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਰਤੂਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਘਟੀਆ ਹਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਆਸਿਫ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਹਮਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਯੁਧਨੀਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗ਼ੈਰਮੁਸਲਿਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਉਚ ਜਾਤੀ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨਸੀ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ ਦੇ ਰਾਜ ਹੇਠ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਇਜਾਫ਼ੇ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰ੍ਰਤੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਕੇਵਲ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਜਿਨਸੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਨੂ ਸਮਰਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਵੀ.ਡੀ. ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ, ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਲਿਖਤ ‘ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਛੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਦੌਰ’ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਈਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਵਲੋਂ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਚਿਮਾਜੀ ਆਪਟੇ ਵਲੋਂ ਬਸੇਨ ਦੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹਿਮ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਐਸੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹਿਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਆਤਮਘਾਤੀ’ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ।
ਸਾਵਰਕਰ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਦਾ ਬੁੱਤ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਾਲ ਵਿਚ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿੱਢੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਯੋਜਨਾਬਧ ਜਹਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਮਨੂ ਸਮਰਿਤੀ ਦੇ ਮੂਲਮੰਤਰ ਅਤੇ ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ। ਐਸੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਕਾਂਡਾਂ ਮੌਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਾਮੋਸ਼-ਮੋਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਐਨੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਕਤ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਘੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਰਾਜਕੀ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਲੋਂ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਸੋਇਮਸੇਵਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਸਿਫ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਬੱਕਰਵਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਜੇ ਯੋਗੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਭਗਵੇਂ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਰੋਮੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਨੈਤਿਕ ਧੌਂਸ ਥੋਪਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਗਵੇਂ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੁਪਰ ਝਪਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ, ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ, ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਡਟ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਉਭਰਨਾ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ (2007) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਸਿਫ਼ਾ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿਰੁਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਵਾਮੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।