ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਟਕੇ ਉਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿਛੋਂ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਸਹੁੰ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਖੁਲਾਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਨਿਰਮਲ ਸੰਧੂ
ਕਿਆਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਨੋ-ਨੀਡਲ ਪਾਲਿਸੀ’ (‘ਸਰਿੰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ- ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ) ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਡਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਕਾ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 40 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸ਼ਟੀ.ਐਫ਼) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਟਾਲਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸ਼ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾਅਪੇਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫ਼ੌਜੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ, ਠੋਕ-ਵਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਜ਼ਾਬਤਗੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੱਤਕ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਉਘੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਦਾ ਫ਼ਸਤਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਢ ਦੇਣਗੇ – ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਖ਼ਾਤਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸ਼ਟੀ.ਐਫ਼. ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਐਤਕੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਢਿੱਲਪਾਊ ਦਾਅਪੇਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਂਗਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਵੱਲ ਉਠਾਈ, ਤਾਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਖ਼ੂਬ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਫਸਣ ਪਿਛੋਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਖ਼ਾਤਿਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ, ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ (ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ) ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮਸ਼ਕੂਕ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹੀ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਂਜ ਵੀ, ਤਾਜ਼ਾ ‘ਕੈਗ’ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੇਸ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਤਾਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਰਮੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਐਸ਼ਟੀ.ਐਫ਼. ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਇ, ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੱਲਿਆ ਪੈਂਤੜਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ; ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਅਸਰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਠੇਗਾ।
ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਚੋਣਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਦਨਾਮ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ (ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ) ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੀਆ ਵਕਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ।
ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰਾਟੇ ਖਿਡਾਰਨ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ-ਲਾਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸ਼ਆਈ.ਟੀ. ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਣਾਓ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਫ਼ੌਜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਭੈਣ ਮਰ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ “ਝੂਠੇ” ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਭਲਾ ਕੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੁਕਸਦਾਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਯੋਜਨਾਬਧ ਚੁਸਤੀ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਿਆਸੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵੰਗਾਰਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ਼ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਡਟ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉਤੇ ਦੰਡਾਤਮਕ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੌਲਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਧੋਲਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਪਾਲ ਅਜਿਹੀ ਤੀਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਚੀਲੇ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਰਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਲਾਰਡ ਡੈਨਿੰਗ ਵੱਲੋਂ 1977 ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ: “ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹੋਵੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਥੋਂ ਉਪਰ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਟੂਕ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਖੱਬੀਖਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ “ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ” ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ “ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ” ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ (ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਦੋਹੀਂ ਥਾਈਂ) ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ।