-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਉਤੇ ਸੱਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੌਹਠ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰਵਾਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦਾ ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਿਵਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਇੰਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜੇ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੱਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ।
ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਹੈ। ਤੀਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜੱਜ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਉਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੌਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਉਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਤਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ 362 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਨੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਦੋ ਸੌ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨਾਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਮੀਨੀ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਤੀਜਾ ਕੇਸ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤਰਾ ਸੇਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਲਸੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮਤੇ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈਆਂ। ਇਹੋ ਮਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਮਿਤਰਾ ਸੇਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਜੋਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਚੁਕਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਸ ਪੱਖ ਇਸੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੀ। ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਮਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਵਿਰੁਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਥੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਉਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜੋ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਮਝ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਆਏ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ; ਉਹ ਮਤਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਮਤਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਅਗਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸੀਟ ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਇਨਸਾਫ’ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ‘ਵੋ ਵਕਤ ਭੀ ਦੇਖਾ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਘੜੀਓਂ ਨੇ, ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ ਥੀ, ਸਦੀਓਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ।’ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ‘ਖਤਾ’ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤੇ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬੱਜਰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੁੜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਥਾਂਈਂ ਵੰਡੇ ਪਏ ਹਨ।