ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਫਿਲਮ ‘ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ’ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਹਾਂ’ ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਨਾਂਹ’ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੋਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਪੈਰ-ਪੈਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖ-ਵਾਚ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ 13 ਅਪਰੈਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿਥਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ‘ਟਰੇਲਰ’ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਵੇਖ ਸਿੱਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਲਈ ‘ਸ਼ਾਬਾਸ਼’ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਝੱਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਫਿਲਮੀ ਅਭਿਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਭਿਨੇਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2003 ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਕਲਾਕਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਲਮ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਫਿਲਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਕਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਿੱਕਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 34 ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਲੈਟਰਪੈਡ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 13 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਹ ਆਗੂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਮੋ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
____________________
ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਮੱਕੜ ਦੀ ਸਫਾਈ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।