ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 1988 ਵਿਚ ਸੜਕ ਉਤੇ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸਹੇੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਸਟੈਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ‘ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਏ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸ਼ਐਸ਼ ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਕੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਸ ਫਟਣ ਕਾਰਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਸ ਫਟਣਾ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਲੱਦ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਏ1 (ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਸ ਫਟਣ ਕਰ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੇ ਦੋ ਵਕੀਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਉਦੋਂ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਕਾਰ ਦਾ ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਹਿੰਦਸੇ ਉਹੀ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੇ ਗਵਾਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸੰਧੂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 1999 ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2006 ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਇਰਾਦਾ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
______________________
ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਨਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਜਵਾੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰ ਕੱਟਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
________________________
ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ।