ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਰ ਛਿੜੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚ-ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਸੂਤੀ ਫਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਚਟੋਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਵਾਬਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਉਧੜਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਹੀ ਮੀਚ ਲਈਆਂ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਹੁਣ ਬਰਤਰਫ) ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਏ.ਕੇ. 47 ਰਾਈਫਲ, 16 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ ਫੜ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 19-19 ਕਿੱਲੋ ਅਫੀਮ ਤੇ ਡਰੱਗ ਸਮੇਤ ਫੜੇ ਗਏ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਬਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ‘ਵੱਡੇ’ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਲਮ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹੱਥ ਕੰਬ ਗਏ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਅਧਵਾਟੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀ. ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੁਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਬਦਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀ. ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਚਟੋਉਪਾਧਿਆਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗਠਿਤ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀ. ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਦੋ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ’ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਛਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
___________________________
ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ‘ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ’ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਚ ਡਾਇਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਡਾਇਰੀ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈ.ਜੀ. ਛੀਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਡਾਇਰੀ ‘ਚ ਨੋਟ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।