ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਤਰਕ ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
“ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀæ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਹੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ?
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮਈ 2014 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭਰਮਾਊ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਕੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੰਘੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ‘ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ’ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੱਧਵਰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਰਾਜਸੀ ਸਟੰਟ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਬੇਝਿਜਕ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾæææਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਬਗ਼ੈਰ ਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣ ਸਕੇਗੀ।” ਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧਾ ਦਰ 5 ਫ਼ੀ ਸਦ ਹੈ ਜਾਂ 9 ਨੌ ਫ਼ੀ ਸਦ। ਉਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ, ਢਿੱਡ ਭਰਵੀਂ ਰੋਟੀ, ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਆਦਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ; ਜੋ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਦਾਰਦ ਹੈ।
ਆਲਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ‘ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ’ ਦਰਅਸਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇæਐੱਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਮਾਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਚ ਵੱਖਰਾ ਬੈਂਕ ਮਹਿਜ਼ ਦਰਸ਼ਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 90 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਕਨੀਕ ਮੁਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ‘ਜਮਹੂਰੀ ਵਾਜਬੀਅਤ’ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। 94 ਫ਼ੀ ਸਦ ਭਾਰਤ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀæਡੀæਪੀæ) ਦੇ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ; ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਛੇ ਫ਼ੀ ਸਦ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 8 ਫ਼ੀ ਸਦ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 1 ਫ਼ੀ ਸਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 4 ਫ਼ੀ ਸਦ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 2 ਫ਼ੀ ਸਦ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚ ਕੇ (ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ) 58,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾ ਕੇ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਧੁੱਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ‘ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ-2003’ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵਧਣ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ; ਪਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ!
ਬੇਲਗਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀæਡੀæਪੀæ) ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਪੱਧਰ (9 ਫੀ ਸਦ) ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਸਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ?। ਕੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਜਰੀਏ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਸਾਵੀਂ ਤੇ ਸਹੀ ਵੰਡ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜੀ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਸ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ!! ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ “ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੰਜਣ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”। ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਥੋਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੀ ਬਜਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ (ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 4æ8 ਫ਼ੀ ਸਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ) ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਾਸਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮਹਿਜ਼ 42,880 ਬੰਦੇ ਇਸ ਹੱਦ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ 30æ90 ਫ਼ੀ ਸਦ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 33æ99 ਫ਼ੀ ਸਦ ਟੈਕਸ ਦੇਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੀਮਤ ਜਹੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਹਾਂਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਵਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਗ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਪਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣ ਸਮੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਛਾਂਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਪਾੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਂ। ਮਸਲਨ, ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਰਚੇ 2012-13 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਫ਼ੀ ਸਦ ਘੱਟ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਵਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਨਅਤ ਤੇ ਖਣਿਜ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੋ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਮਸਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਬਜਟ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਵਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 96,880 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 65,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ‘ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਨਿਚੋੜ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਰਸਮ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚੇ ਮੁੱਖ ਹਨ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੀ ਅਕਾਊ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋੜ-ਘਟਾਓ ਕਰ ਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੀਤੀ ਪੁਲੰਦੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2001 ਤੱਕ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਕਿ ਬਜਟ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ‘ਚ ਇਹ ਵਕਤ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ‘ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ਼ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਸ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।