ਕੇ.ਸੀ. ਸਿੰਘ
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਚੱਲਣ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਬਗੈਰ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਏ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਵੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਸੂਵਰਵਾਰ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੀ ਪਿਰਤ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਪਰਖ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਮਤ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਰੀਤ ਅਪਣਾਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਗੈਰ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਏ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਲਿਖਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਲਿਖਤ ਹਕੀਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੁਸਤਕ ‘ਹਾਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀਜ਼ ਡਾਈ’ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸਟੀਵਨ ਲੈਵਿਤਸਕੀ ਅਤੇ ਡੇਨੀਅਲ ਜ਼ਿਬਲੈਟ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਅਦ “ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਸਾਧਰਨ ਹਨ।” ਉਹ ਹੋਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।” ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭੰਡਾਰ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਖੁਫ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖਰ ਵਿਚ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “2016 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਭੋਰਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਭੋਰਾ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।” ਲੈਰੀ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿਘਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਈ। ਦਰਅਸਲ, 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਪਾਸੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਜਿਸ ਨੇ 1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1989 ਵਿਚ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਢਹਿਣ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਕੜ ਤੋੜਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1956 ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋੜਨ ਲਈ ਦਲੇਰਾਨਾ ਪਰ ਨਿਹਫਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਟਰ ਓਰਬਾਨ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੋਰੋਸ ਵਾਂਗ ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਔਕਸਫੋਰਡ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ 1988 ਵਿਚ ਬਾਗ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਜੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੜ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ, ਕੱਟੜ ਮੂਲਵਾਦੀ ਵਿੰਗ ‘ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫਾਰ ਜਰਮਨੀ’ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਰੀਕਨ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕੋਸਟਾਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਵਰੈਦੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਬਰੀਦੋ ਅਲਵਰੈਦੋ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਥੋਪੀਆ ਜਿਥੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਥੋਪੀਅਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਫਰੰਟ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ, ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬੀ ਅਹਿਮਦ ਗੁਪਤ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਡੁਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੇ। ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦਰਾਮਦ ਹਨ। ਯੂਨਾਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਫ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਣਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਸਨ। ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਵੀ ਜਿਸ ਭਾਰਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ (ਮਨਘੜਤ ਖ਼ਬਰਾਂ) ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨੀਯਤ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਪਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ.ਵੀ.ਐਮਜ਼) ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਵਾਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ‘ਬੈਲਫਰ ਸੈਂਟਰ’ ਨੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮਜ਼ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਾਂ ਉਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਹੈਕ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਦਲਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਪਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪੇਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।