ਡਾ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ
ਫੋਨ: 91-94642-51454
ਫਿਲਮ ‘ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ’ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਵਕਤ-ਬੇਵਕਤ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਕੀਮ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਭਿਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਭਿਨੇਤਰੀਆਂ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ? ਕੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਦ ਭਾਰੀ ਕੁਤਾਹੀ ਤੇ ਗੈਰਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰੇ ਬਜਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਿਨਾ ਆਗਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ?
ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਿਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਟਸੈਪ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਿਆ।
ਫਿਲਮ ‘ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ’ ਬਣੀ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੀ ਕਲਾ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ‘ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ’ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਕੁਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 21104 ਮਿਤੀ 13-05-16 ਵਿਚ ਸਿੱਕਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 31424 ਮਿਤੀ 24-02-16 ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋ. ਗੁ. ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਥਾਪੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਬਾਅਦ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਉਪਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਇਸ ਪੱਤਰ ਉਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ।
ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਇਕ ਸਰਕੁਲਰ ਨੰ: 11992/8 ਮਿਤੀ 19-03-18 ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, “ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਸ਼ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ, 160, ਪੌਕਿਟ 1, ਜਸੋਲਾ ਵਿਹਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਜੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮ ‘ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ’ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਯੋਗ ਥਾਂਵਾਂ ਪੁਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰਨ।”
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੀ ਗਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਪਾਏ, ਤਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਐਕਟਰਾਂ/ਐਕਟਰੈਸਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਏ ਉਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਪੰਜ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਹਵਾ, ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ।
ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸੱਜਣ! ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲਾਸਾਨੀ ਕਲਾ ਪਾਰਖੂ ਹਨ ਜੋ ਕਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਜਿਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈ, ਉਸੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ‘ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਰਵਉਚ ਹੈ।’ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਹੋਰ ਉਚੀ ਹੋਈ। ਐਤਕਾਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ।