ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ Ḕਕਾਨੂੰਨੀ ਜਲ ਯੁੱਧ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੇਗਾ।
ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ 78, 79 ਤੇ 80 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ 162 ਅਤੇ 246 (3) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਤਾਰਵੀਂ ਮਦ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਜਿਹੇ ਉਪਬੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਝਗੜਾ ਕਾਨੂੰਨ-1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 1986 ਵਿਚ ਇਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 14 ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲੋਂ 32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 33 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 8 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਫ 22 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 78 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ 16 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 25 ਫੁੱਟ ਦੀ ਥਾਂ 300-400 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ 132 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਓ. ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।