ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਰੋਹ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਸ਼ਸੀæ/ਐਸ਼ਟੀæ ਐਕਟ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦੋ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਐਨਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।

ਇਹ ਐਕਟ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ਼ਸੀæ/ਐਸ਼ਟੀæ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਪਰ ਜਾਤਪਾਤੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਛੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਉਚ ਜਾਤੀ ਗ਼ਲਬੇ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਵਾਮੀ ਰੋਹ ਉਪਰ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀ ਦਲੀਲ ਉਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਜਾਤਪਾਤੀ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਘੜੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਠੋਸ ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਣਤਰ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਜੋ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਤਪਾਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦਲਿਤ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਇਥੇ ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲੀਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ “ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ” ਲ਼ਫਜ਼ ਸੱਤ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਅੱਸਬ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾæ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਾਸ਼ੀਨਾਥ ਮਹਾਜਨ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਭਾਵ ‘ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਚਾਓ ਦੇ ਉਪਾਅ’ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਹੀ ਜਾਤਪਾਤੀ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਬੇਕਸੂਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਐਨ ਇਹੀ ਤੁਅੱਸਬੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈæਪੀæਸੀæ (ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ) ਦੀ ਧਾਰਾ 498 ਏ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਉਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਐਨੀ ਤਰਕਹੀਣ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਕਿਸੇ ਜਾਤ-ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਅਨਸਰ ਵਲੋਂ ਜਾਤਪਾਤੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਚ ਜਾਤੀ ਜਾਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਸਨ। ਐਫ਼ਆਈæਆਰ ਦਰਜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਚ ਜਾਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਸ਼ਸੀæ/ਐਸ਼ਟੀæ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਡੀæਐਸ਼ਪੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਚ ਅਥਾਰਟੀ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤਪਾਤੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜੇ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕੀ ਰਸੂਖ਼, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਉਚਜਾਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਐਸ਼ਸੀæ/ਐਸ਼ਟੀæ ਐਕਟ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ? ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਫਸਪਾ, ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਆਦਿ ਅਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਸਬੰਧੀ ਆਈæਪੀæਸੀæ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦਫਾ 144 ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੱਕੀ ਅਵਾਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸ਼ਸੀæ/ਐਸ਼ਟੀæ ਐਕਟ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਤਪਾਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜਾਤਪਾਤੀ ਜੁਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6 ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ (2007-2017) ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ 66 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਜਿਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜੀ ਧੌਂਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉਂਜ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸੂਚੀਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 16 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਨੌਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (2015-16) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 9 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀ ਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। 16 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2012 ਵਿਚ 33655 ਸੀ ਜੋ 2013 ਵਿਚ 39408 ਹੋ ਗਈ। 2014 ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜਾ 51672 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦਰ 16æ7 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2013 ਵਿਚ 19æ6 ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੈ ਜੋ 29æ6 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 23æ8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਦੂਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਜਰਿਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀ ਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜੋ 2015 ਵਿਚ 38670 ਸੀ ਉਹ 2016 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 40801 ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 6276 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6568 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2016 ਵਿਚ ਸੂਚੀ ਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ 56299 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 31042 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀ ਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ 9096 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 5277 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਕੇ ਉਚਜਾਤੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਪਾਤੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ‘ਬੇਕਸੂਰਾਂ’ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਹਿੱਸੇ ਬੇਰਹਿਮ ਜਾਤਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਉਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਬਰ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਉਪਰ ਦਾਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰਾ, ਲਕਸ਼ਮਣਪੁਰ ਬਾਥੇ ਕਾਂਡ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਗੀਰੂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੋਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚ ਜਾਤਾਂ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜੋ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਦਰ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਚ ਜਾਤੀ ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ।
ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਚ ਜਾਤੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੈ। ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਬੁਰਛਾਗਰਦ, ਬੇਖ਼ੌਫ ਹੋ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਉਂਤਬਧ ਸਮਾਜੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਉਚ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨੂ ਸਮਰਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਜਬਾੜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਵਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ “ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਉਚ ਜਾਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਐਸ਼ਸੀæ/ਐਸ਼ਟੀæ ਐਕਟ ਨੂੰ ਐਸ਼ਸੀæ/ਐਸ਼ਟੀæ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਤਅੰਗੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਸ਼ਸੀæ/ਐਸ਼ਟੀæ ਜੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ।”
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜੋ ਤੂਫਾਨ ਉਠਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਜਾਤ ਹੰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੈ।