ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰ ਪਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਵੈਟ ਉਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਉਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਚਾਰਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲ ਅਤੇ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਉਪਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਉਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਕਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ Ḕਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਰ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਦਨ ਨੇ ਕੁੱਲ 10 ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਰੇਂਜਾਂ ‘ਚ ਆਈæਜੀæ ਤੇ ਡੀæਆਈæਜੀæ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿਲ ‘ਚ ਬਦਲਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਭਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸੋਧ ਬਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਵਿਚ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਬਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਸਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿਲ 2018, ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਲ 2018, ਉਪ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਸੋਧ ਬਿਲ 2018, ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸੋਧ ਬਿਲ 2018, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਪਰ ਰੋਕ, ਵਪਾਰ, ਵਣਜ, ਉਤਪਾਦਨ ਸਪਲਾਈ, ਵੰਡ ਨੇਮਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿਲ 2018 ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
____________________
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਉਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।