ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਸ਼ਸੀæ/ਐਸ਼ਟੀæ (ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਬੰਦ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ Ḕਜੈ ਭੀਮ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਮੌਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਯੂਪੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ-ਇਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੰਗਾ ਰੋਕੂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 800 ਜਵਾਨ ਫੌਰੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਯੂਪੀ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਬੀਤੀ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਇਮਾਨਦਾਰ’ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ਸੀæ/ਐਸ਼ਟੀæ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ। ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਜਨ ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਗਵਾਲੀਅਰ, ਦੋ ਭਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇ ਇਕ ਮੁਰੈਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਯੂæਪੀæ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 40 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਜਣੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 450 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉਤੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਵਿਗੜੀ ਰਹੀ।
_______________________
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ਼ਸੀæ/ਐਸ਼ਟੀæ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਕਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਵੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।