ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕੁ ਉਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 19 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਨਿਬੇੜਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15,80,455 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾæ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
______________________
ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਰੂਪੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ (ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਉਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਐਸ਼ਪੀæ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਮੋੜਨ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
_______________________
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗਿਲਾ
ਬਠਿੰਡਾ: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 19 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।