ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਝਟਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਚਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 119 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੁਰਦ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁੜ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਹਰਚੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਹਰਚੰਦ ਪੁਰਾ ਦੇ ਪੰਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਸ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਲਾ ਹਕੀਮਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਫ਼ੀਮ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇਗੇ? ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ।
ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕੀ ਵਿਚਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਾਕੇਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
_________________

ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸੰਗਰੂਰ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 56 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾਲ 42 ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 14 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਪਾਏ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
_____________________________

ਸਿਰਫ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 30 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ 119 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 43 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 20, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ 13, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਅੱਠ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਚਾਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਪੰਜ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਛੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਦੋ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਚਾਰ, ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਚਾਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਏ। ਰੋਪੜ, ਮੁਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਨਿੱਤਰੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।