ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2012-13 ਦਾ 57648 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 14512 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ 4753 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 4632 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਪ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਏ ਉਧਾਰ ਦੀ ਮੂਲਧਨ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ 3605 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੈਟ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕਾਫ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੈਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।