ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਗੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਰਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਗ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕੁਲਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚæਸੀæ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 18 ਮਈ, 2010 ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੁਲਰ ਦੀ ਧਾਰਾ (3) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕੁਲਰ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕੁਲਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਰਕੁਲਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ (2) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਹੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾਗ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।