ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ 12539 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹੇੜ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਤੇ 5 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਰ (ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ) ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪੂਰਨ ਲਈ 15545 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕ ਕੇ ਵੀ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਖੱਪਾ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਭਾਰ 2 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ 523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗਾਮੀ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਆਜ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਤੇ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 88 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 4250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ 370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਆਮਦਨ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ 4650 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮੁਢਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਈ ਸਨਅਤ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਜਟ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਾਸਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹੇੜੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ; ਭਾਵ ਬਜਟ ਦਾ 87 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 13 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਉਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
__________________________
ਵਿਆਜ਼ ਤਾਰਨ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ
ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਗਲੇ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਧ ਕੇ 2æ11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15545 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂਲ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 24870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਹੀ 16220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰਜ਼ਾ 15545 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾਣਾ।