ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰ ਰਹੇ ਵਰਗ ਉਤੇ 2400 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ‘ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ’ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਲੈ ਦਿਓ, ਦੇਖਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੋ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਡੰਗ-ਟਪਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਰਾਮਾਤ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਹੈ।
ਉਂਜ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਵੇਂ ਨਿਗੂਣੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਕ ਵਾਰ ਰਾਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪਛੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਦਦ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42æ6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ; ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ; ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ; ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਆਯੁਰਵੈਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਪੈਣੋਂ ਰਹਿ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਂਗ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਕਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਦੋਂ ਦਹਾਕੇ-ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਸੱਚ, ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਰਤਾ ਕੁ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਲਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਗੈਰ-ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉਤੇ ਲੈ ਆਉਣ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੌਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।