ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਛੂ-ਮੰਤਰ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਅਵਾਮ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੌਂਅ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਰਮਾਊ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਨਾ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਖ਼ੂਬੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸੇ ਸਚਾਈ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 48 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸੀਖਾਂ ਪਿਛੇ ਡੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਪਿਛੋਂ ‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਕਤ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ, ਹੁਣ ਡੈਪੋ (ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ੀਸਰ, ਭਾਵ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕੂ ਅਫ਼ਸਰ) ਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ‘ਡੈਪੋ’ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰਚਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਗਈ ਅਤੇ ‘ਡੈਪੋ’ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਹਜੂਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਡੈਪੋ’ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਸਵਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲੁਕੋਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਘੋਰ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੋਰ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਐਸੇ ਅਖੌਤੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ। ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ।
ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ’ ਲਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਨੇ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। 15000 ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਪਰ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ 30000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮੌਜੂਦ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ 10300 ਰੁਪਏ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜੋ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 73812 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਾ 86351 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਸਾਲਾਨਾ 12539 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ। ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 87 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਦਾ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖ਼ਤਮ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ’ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੱਖ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ – ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਕ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ – ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ। ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਕੁਲ ਸਾਢੇ ਸਤਾਰਾਂ ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 10.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੇਵਲ 5.63 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਲੀਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਵਲ 3.18 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ; ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਹਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮ ਉਪਰ ਰੋੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ 10 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 46000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 167.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 30365 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2018-19 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 4250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਤਾਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ’ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦ 88 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਲਫ਼ਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿਖ ਉਪਰ ਡੂੰਘੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। 229 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜਟ ਵਿਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਭੈੜੀ ਬਣਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ/ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਵਸੀਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਰਾਹੀਂ ਧਾੜਵੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇਗੀ। ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੋੜਮੇ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ/ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ‘ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ’ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਤਮਾਮ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਹੈ; ਭਾਵ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2400 ਰੁਪਏ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਸਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 1235 ਕਰੋੜ ਫੰਡ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਲੈਵੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਉਪਰ ਸਿਆਸੀ ਧੜਵੈਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਚਹੇਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਰੇਤ ਘੁਟਾਲਾ ਦੰਦ ਕਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਆਹਲਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਖਣਨ ਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਬਦਲੇ ਹਨ, ਮਾਰਧਾੜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਪਰੋਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਐਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ‘ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ’ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ‘ਅਣਐਲਾਨੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ’ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਜੋ ‘ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।