ਨਿਰਮਲ ਸੰਧੂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਕੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਤਾਂ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਬੋਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਜਾੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ
ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਅਰਕੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਅਕਸ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਗੁਣ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਜੁਰੱਅਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਕਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਲਈ ਗੱਪਾਂ ਦੀ ਓਟ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2013 ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ ਦੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮਹਾਂਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 63,000 ਕਰੋੜ ਤੇ 1.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਖ਼ੂਬ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਅ ਸਦਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਪੇਚ ਜਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ਬਾਦਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: “ਅਸੀਂ 800 ਦਿਹਾਤੀ ਸਕੂਲ ਤੇ 1647 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਭਾੜਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੱਜ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਚੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ਼ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਇਕ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਪੱਛੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੌਕੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹ-ਭੰਗ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਸੀਮਿਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਸ ਖ਼ਾਤਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਗੋਂ ਭੜਕਣਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਥੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ 9 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਚੌਫਾਲ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ੂਬੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਚੰਗੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜਾਂ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ਼ਪੀ. ਬਣਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਅਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਊਬਾ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਉਸਾਰ ਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਉਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਆਮ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਸਤਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਆਸ ਤੇ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਢਿਚਕੂੰ ਢਿਚਕੂੰ ਕਰਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਘੜਮੱਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੀ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੀਮੀ ਚਾਲੇ ਤੁਰ ਜਾਂ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੂਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਉਡੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਨੌਜੁਆਨੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 89 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਥਾਂ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਰਧ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਲਈ ਉਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲਬਾਲਬ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਜ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।