ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਿਆਂ ਮੌਕੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 33 ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁਕਾ ਕੇ ਇਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਉਪਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਦੂਜੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਰੱਫੜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਵੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀ-ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੁੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਦਾ ਤਾਣ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਫੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਘੁੰਡੀ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਕ ਤੱਥ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਗੌਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁੱਸੇ ਅਹਿਮ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਦੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜੂਝਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠੇਗਾ ਕੌਣ?