ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵ ਨਸ਼ਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਸ਼ਰਾਬ, ਭੂ-ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲਾਟਰੀ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫਾਈ, ਅਨਾਜ, ਮਕਾਨ, ਭਰਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ 73772 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ 59621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਡਾæ ਟੀ ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਜੂਨ 2017 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਢਾਈ ਏਕੜ ਤਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ 10æ25 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੀ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿਚ ਦੋ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 167 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 129 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਕੁੱਲ 296 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
_______________________________
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।