ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਉਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਲੀਜ਼ ਉਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰੂਲਜ਼ 1964 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ 33 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਉਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਉਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਲੀਜ਼ ਉਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਿਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 20 ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ 111 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ 11æ58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 33 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਉਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮਿਤੀਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੀਲੇ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੀਜ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀæ ਸਿਬਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ 33 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਉਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
________________________________
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਨੇ ਲਾਈ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਟੋਕਨ ਮਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧੂਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐਸ਼ਸੀ-ਬੀæਸੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2000 ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ Ḕਨਿਊ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਪੈਲੇਸ’ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸੂਲਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ।
ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ Ḕਸਰਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ’ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੈ।