ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਠਣ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ Ḕਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 2æ07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸਿਉਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਪਰ ਮੁੱਠੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰਥਕ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 1æ60 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਂਜ ਇਸ ਨਾਲ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਠਾਹਰ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੱਦ ਜੋੜਨ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਠਾਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਪਰ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 19,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 33,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ 10,300 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਲੜੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਖੜੇ ਬਿਆਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੇਵਲ 10,300 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ ਇਛੁਕ ਮੌਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
_________________________
ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਕੈਪਟਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 84ਵੇਂ ਮਹਾਂਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2019 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਆਦਿ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 2009 ਵਿਚ 3æ2 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਵੇਗੀ।