ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੀਅ ਭਰ ਕੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਤੇ ਰੋਹ ਸੀ।
ਇਸ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 2017 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਕਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ।
ਉਂਜ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ। ਐਤਕੀਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਧਿਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ; ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਸਾਖ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਢੈਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਮੁੜ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਥੇ ਦੇ ਉਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਤਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਕਰ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਔਜਾਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ 11 ਛਾਟਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਹਫਤੇ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਖਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਛਾੜ ਖਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਚੇਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈ ਖੜੋਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਭੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਪਰਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਦੀਪ ਬਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।