ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ 10964 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 682 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ।
ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ 11162 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 493 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ 618 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15986 ਸੀ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕੁੱਲ 1945 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 122 ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008 ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 718 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19266 ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ 1997 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ 90 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 987 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 27 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਨ।
ਸਾਲ 1999 ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 64 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਵਧ ਕੇ 2134 ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 4926 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 236 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2001 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7520 ਅਤੇ 311 ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8312 ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ 190 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 11572 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ 219 ਹੀ ਸਨ। ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 16927 ਤੱਕ ਉਛਾਲ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 523 ਸਨ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ 615 ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 615 ਸੀ। ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 19266 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 638 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
_________________________________
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਿੰਗਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਅਜੇ ਇਸ ‘ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਗਰੈਂਟ ਥੋਰਨਟਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ ਦੀ ਲੋਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਗੂ ਕਵਿਤਾ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 17 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 14 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 64 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਕੰਮ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
________________________________
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Ḕਬੇਟੀ ਬਚਾਉ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉ’ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਪਾੜੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ Ḕਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਲਮੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਮ ਦਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਆਏ ਸੁਧਾਰ ਸਦਕਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ ਰਾਜ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।