ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੋਕੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣ ਆਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਗਏ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 1æ61 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੀ Ḕਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 150 ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ, ਆਈæਸੀæਆਈæਸੀæ ਬੈਂਕ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15000 ਐਮæਐਸ਼ਐਮæਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ 90,000 ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਮੇਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 12 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ, 24 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 66 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੇਠ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਾ ਭੱਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
___________________________
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਧੂੜ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: ਬੈਂਸ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਖੋਖਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਧੂੜ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
_______________________________
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਰæਟੀæਆਈæ ਵਿਚ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲਾਈਵ ਰਜਿਸਟਰ ਮੁਤਾਬਕ 2015 ਵਿਚ 4æ49 ਕਰੋੜ, 2014 ‘ਚ 4æ83 ਕਰੋੜ, 2013 Ḕਚ 4æ68 ਕਰੋੜ, 2012 ਵਿਚ 4æ48 ਕਰੋੜ, 2011 ਵਿਚ 4æ02 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2010 ਵਿਚ 3æ88 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।