ਜਸਵੀਰ ਸਮਰ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵਰ੍ਹੇ ਵਾਹਵਾ ਹੰਗਾਮਾਖੇਜ਼ ਰਹੇ, ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਸ਼ਨ ਓਨੇ ਹੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਧੂੜਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਰੀ ਚੋਣ-ਸਿਆਸਤ ਵਾਲਾ ਦਾਈਆ ਸੀ। ਸੋ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦੋ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਫ਼ੇ ਸਜਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਸੀ।
ਹੋਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਟਾਕੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਭਾਵੇਂ ਬਥੇਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਜੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਉਠੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੋੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇ।
ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਟੁਣਕਵਾਂ ਬਿਆਨ ਸੀ: ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਗੋਂ ਕੁਹਜ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿਚ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਬਦਲਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝੋ ‘ਮੱਕਾ’ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਉਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਐਨ ਬਦਲਵਾਂ ਸੀ: ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਏ ਸਾਂ/ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ ਹਲਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਡਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ।
ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਬੈਠੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਲੇ ਦੀ ਹਰ ਮੋਰੀ ਮੁੰਦ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ! ਤੇ ਹਰ ਮੋਰੀ ਮੁੰਦਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤਾਲੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਰੀਆਂ ਮੁੰਦਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਖ਼ੁਦ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤਾਲੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੁਰਜ ਉਸਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸੋਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1991 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਧੀ ਭਾਨੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ: ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਦਲਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂ? ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖ਼ੈਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਤਕ, ਭਾਵ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਹੋਰ, ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਬਦਲਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਹਾਂ, 1994 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਲੀਕੀ, ਪਰ 2006-07 ਤਕ ਪੁੱਜਦਿਆਂ, ਸਿੰਗੂਰ ਤੇ ਨੰਦੀਗਰਾਮ ਆਣ ਟਪਕੇ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਖ਼ਤੀ ਉਤੇ ਕਿੱਲ ਬਣ ਕੇ ਖੁੱਭ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤ ਨੇ ‘ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ’ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਤਰਲਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਉਂਜ, ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਦਵੰਦ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ: ‘ਇੱਕ ਪਾਸੇ (ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ) ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖ (ਮੋਰਚੇ) ਵੱਲੋਂ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।’ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੇੜੇ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਡੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਲਦੀਆ ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ 11 ਸਾਲ ਨੱਪੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਓਤੀ ਬਾਸੂ ਨੇ ਆਪਣਾ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜਭਾਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ‘ਦਿ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ‘ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ: ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।’ ਇਥੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਫਾਨਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਡਾਢੇ’ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਹ ਢਾਲ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਘੜਮੱਸ ਵਿਚ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੂਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਦੇ ‘ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ’ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰ (ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ) ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦਾ ਗੁਣ-ਗਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਇਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ! ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ‘ਵਿਸ਼ਾਲ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ-ਕਹਾਉਂਦੇ’ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਦੀ ‘ਸਲਤਨਤ’ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਿਖ਼ਰ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਮਾਰੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ, ਕਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੀਅ ਲੂਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ? ਤੇ ਭੁੱਜੇ ਬੀਜ ਕਦੋਂ ਉਂਗਰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ?
(‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)