ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਪੰਝੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਥੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਟਰਾਵਨਕੋਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ 1957 ਵਿਚ ਬਣੇ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 114 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ 114 ਵਿਚੋਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ। ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਦੁਫਾੜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਬੜੀ ਆਸਵੰਦ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠ ਸਕਣਗੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੀਸਰੀ 1967 ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਫਿਰ 133 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 71 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 52 ਸੀਟਾਂ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਐਮ) ਕੋਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਦੋਂਹ ਥਾਂਈਂ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਚੋਣ ਲੜੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਐਮ) ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਧਮੱਚੜ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਹੀ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਸ ਲਈ ਨਕਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੇਲੋੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਲੰਡਨ, ਮਾਸਕੋ, ਜੌਹਾਨਸਬਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗਾ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਮਦੇਵ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਉਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਮੱਚੜ ਮਗਰੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਕਰਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੋੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨੇ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਤ-ਤੋੜੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ‘ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ’ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੁਝ ਬੁੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਵਿਚ ਵੀ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਬੁੱਤ ਟੁੱਟੇ ਵੇਖ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਮੱਧ-ਯੁੱਗ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਖੌਰੂ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਲਿਤਾੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ‘ਵਾਰ-ਰੂਮ’ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਵਾਰ-ਰੂਮ’ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਫਲਾਣਾ ਆਗੂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਚੋਣ-ਜੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ‘ਚੋਣ-ਜੰਗ’ ਵਿਚ ਸਮਰਥਕ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੰਗੀ ਪਿਆਦੇ ਬਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਧਿਰ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇਹ ‘ਚੋਣ-ਜੰਗ’ ਵਾਲੇ ਪਿਆਦੇ ਮੱਧ-ਯੁੱਗੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਧਿਰ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹਰ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਕਸਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜਤੀ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭੀੜ-ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭੀੜ-ਤੰਤਰ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ, ਚੌਕਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਉਥੇ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੀੜ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਤ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਦੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲਾਠੀ ਜਾਂ ਐਨਕ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ੍ਹਿਆ ਪਿਸਤੌਲ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕਦੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ, ਪੈਰੀਆਰ ਜਾਂ ਲੈਨਿਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।