ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਨਵ-ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

-ਸੰਪਾਦਕ

ਨਿਰਮਲ ਸੰਧੂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਣ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਹਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਣ, ਤੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਜਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੇ ਉਕਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਮਦਾਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੱਕ-ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ “ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਖਪਾਤ” ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਵਾਜਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਦੁਹਰਾਇਆ, “ਫੰਡ ਮੰਗਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ।” ਇਸ ਝਿੜਕ ਵਿਚ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ।
ਹਰ ਬਜਟ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇਕ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੂਤ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ (1) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, (2) ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੋਮੇ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, (3) ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, (4) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, (5) ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤੀ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ; ਅਤੇ (6) ਉਹ ਵਸੀਲੇ ਚਟਮ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੁੱਗਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ‘ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਛੀ ਫੜਨੀ ਸਿਖਾਉ’ ਤੱਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ‘ਫੜ੍ਹ’ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਿਆਸਤ ਖ਼ਾਤਿਰ ਇਸ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਪਏ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਜਬ ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਕੀਰ ਦੇ ਫ਼ਕੀਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫ਼ੁਲਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਿਣਸ ਵਿਕਣ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਘਾਟਾ ਖ਼ੁਦ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਏਕੜ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਢੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਖ਼ਾਤਿਰ ਮੁੰਬਈ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਖ਼ਾਤਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਂ ਭਗੌੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਉਖਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਆਮ ਕਰ ਕੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਗਲੇਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਚੁਸਤ-ਚਾਲਾਕ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉਤੇ ਅੱਲਵਲੱਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਟੀਫ਼ਨ ਹੋਮਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ, ਨਾਕਾਮ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣਾ ਹੈ।” ਹੋਮਜ਼ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਤੇ ਐਨ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 2.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰਿਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਬਨਾਵਟੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੈ ਬੌਂਡਜ਼, ਸਟੇਟ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ (27 ਫਰਵਰੀ) ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਸਾਲ 2006-07 (ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ) ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 10.18 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9.57 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਸਾਲ 2016-17 ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ 7.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.20 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਆ ਡਿੱਗੀ।” ਤੇ 8 ਮਾਰਚ 2006 ਨੂੰ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਵਿਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਨੋ ਫਰੈਸ਼ ਟੈਕਸ ਇੰਨ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ’ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.5 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਡੇਨੀਅਲ ਪੈਟਰਿਕ ਦਾ ਕਿਹਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: “ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।”
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਫ਼ਾਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ਲਤ ਪਾਸੇ: ਦਿਹਾਤੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਤਨਖਾਹ, ‘ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ’ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨੇ। ਕਰ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਹ ਸਰਫ਼ਾਕਾਰੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਵੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਫ਼ਾਲਤੂ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਉਹ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਉਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਬਜਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਨਾ ਬਦਲ ਸੁੱਟੇ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ/ਭੂਮੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ/ਭੂਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਤਬਾਰ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।