ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ
ਫੋਨ: 91-98554-70128
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਕਸ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਡਾ. ਭੀਮਾ ਰਾਉ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਸਾਲ, 11 ਮਹੀਨੇ, 18 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਬੰਧੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਠੀਕ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਬੌਧਿਕਤਾ, ਭਾਵਨਾਤਮਕਤਾ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਗੌਰਵਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਬਉਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਡਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੋਗੜੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਕੁਲੈਕਟਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਬੱਦਲਾਂ ਹੇਠ ਆਏ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਖਤਰਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਮਸੇਫ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਨੂੰ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸਮਾਜਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਲਿਤ, ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਆਦਿ-ਵਾਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਈ ਵਿਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਆਮ ਸੂਝ ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਾੜੀ ਨਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਕਨੱ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਣੀ, ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਵਣ, ਅਪਲੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸਾਹਿਲਾ ਰਸੀਦ ਆਦਿ ਅਤਿਅੰਤ ਜੋਸ਼, ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਗਵਾਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ‘ਤੇ ਉਕਰੇ ‘ਜੈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੇ ਅੱਖਰ ਆਦਿ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਨ।
ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਗੰਗਾ-ਜਮੁਨਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਇਸ ਰੰਗੋਲੀ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਕੇ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਉਂ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਛਾਣ ਵੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੱਟੜ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ‘ਡਰ’ ਸੱਚ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਦਾਨਵ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਵਾਅਦੇ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ. ਐਸ਼ ਟੀ. ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਰੋਹ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਊਨਾ ਅਤੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅਥਾਹ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਕਸ ਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਅਰਬਪਤੀ ਸਨ, ਹੁਣ 101 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਜੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਾਜਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ, ਆਰਥਕਤਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਸਮਾਜਕ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਖਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਠੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਬਾਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੂਖਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ‘ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਵੱਜਿਆ ਸਿਆਸੀ ਘਸੁੰਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜਰੂਰ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।