ਕੇ.ਸੀ. ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ‘ਕੇ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਨੇ ਇਸ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਮੰਚ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਸਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ “ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ” ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹੇਠੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਕਿਰਸਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਪਸ ਖੋਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਦੀ ਅੜੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਉਤੇ ਆਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੇ ਗਏ। ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਥੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ, ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ। ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਕੇ’ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਪਾਲ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਅਟਵਾਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 1986 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਫਦ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸੱਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਲ਼ੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਗੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ? ਅਸਲੀਅਤ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਮੋਦੀ-ਟਰੂਡੋ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਣਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਧਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ 2011 ਦੇ ‘ਅਰਬ ਬਸੰਤ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 2.0 ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਸਮੇਤ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ 1995 ਵਿਚ ਕਿਊਬੇਕ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਰਵਾਈ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1869 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਟੈਕਸਸ ਬਨਾਮ ਗੋਰੇ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ 2.0 ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ “ਵੋਟ” (ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ 2020) ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਭਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਜਾਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1940 ਵਿਚ ਡਾ. ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪੈਂਫਲਿਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦਰਅਸਲ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੁਆਲ਼ੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 1956 ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਜਦੋਂ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਮੋਰਚਾ ਭਾਵੇਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਨਵਰੀ 1966 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।
ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 2.0 ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ 10 ਸਾਲਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਸਦਕਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਇਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਅੱਤਾਤੁਰਕ ਦਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤੁਰਕੀ ਹੁਣ ਨੀਮ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਈਸਾਈ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਥੌਮਸ ਜੈਫਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਰਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਕੰਧ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਮਾਓ 2.0 ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥੋਡੌਕਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਨੁਮਾ ਪੁਤਿਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁੱਤਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
14ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਨਿਜ਼ਾਮ-ਉਦ-ਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, “ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦੋ ਬੂਹੇ ਹਨ; ਜੇ ਸੁਲਤਾਨ ਇੱਕ ਬੂਹੇ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।” ਜੈਫਰਸਨ ਦੀ ਕੰਧ ਦਾ ਇਹ ਸੂਫੀ ਸੰਸਕਰਨ ਸੀ। ਸਨਾਤਨੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.7 ਫੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 1.4 ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਭੂਤ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਵ-ਸਮਰਾਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਨਗੇ।