ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਭੌਲੀ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਡ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਇਕ ਅਰਬ ਰੁਪਏ (97æ85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੁਆਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੰਭੌਲੀ ਸੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਡ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀæ ਬੀæ ਆਈæ) ਨੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ 11400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ 11400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 14700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਆਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਿਰਫ 12æ5 ਫੀਸਦ ਹੀ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ; ਉਪਰੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਰਥਕ ਤੋਂ ਸਮਾਜਕ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਹਾਸਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਹਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹਾਏ 59 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 7 ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋਟੀਦਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸੀਟ ਉਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੱਥ ਉਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਗਦੀ-ਢਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੇ ਸਮੁਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉਤੇ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪਛੜ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰੈਲੀਆਂ ਰਾਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਭਾਵੇਂ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਪਏ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੇ ਹਾਲੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।