ਫੌਜ ਦਾ ਦਮਨ ਬਨਾਮ ਜਮਹੂਰੀ ਜਲਸਾ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ , ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਅਸਲ  ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ? ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਸਰੱਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਿੱਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਭਾ-ਮੰਡਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਮ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੁਭਾਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸੁਰਗ਼ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਵਾਮ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੇਠ ਪਿਸ ਕੇ ਦੋਜਖ ‘ਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਇਸ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਸ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦੰਭ ਨੂੰ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਲਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀæ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਹਲਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਲੰਘੀ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਖੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, “(ਅਫਸਪਾ ਬਾਰੇ) ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਾ੍ਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਇਨਸਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਭਾਵ ਨਰਮ) ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦੇਵੇ?” ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਸ ਅਹਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜ/ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਵਲੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਐੱਨæਡੀæਟੀæਵੀæ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਫਸਪਾ (ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ-1958) ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਐਨਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ/ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਤਲ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਘੋਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ-ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰੀ ਫ਼ੌਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 80ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ/ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ; ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਗ਼ਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਨ। ਇਉਂ ਮਾਰੇ ਗਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਦਾਦ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਜਾਂ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ! ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਕਿਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ‘ਚ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਕਰਵਾ ਕੇ!!
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ Ḕਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ’ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ/ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਧੀ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੀਪੁਰ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਫਾਲ ਦੀ 30 ਸਾਲਾ ਮੁਟਿਆਰ ਮਨੋਰਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ (ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜੀਵਨ ਰੈੱਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ 2005 ‘ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਸਪਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਆਰæਐੱਨæ ਰਵੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਸਪਾ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ, 1958 ‘ਚ ਅਫਸਪਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਜੇ ਇਕ ਖਾੜਕੂ ਸੀ, ਅੱਜ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਐਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ/ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕੀ ਸਬੰਧ? ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ Ḕਚੁਣੀ ਹੋਈ’ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ? ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ? ਅਸਲ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ Ḕਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ’ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬੇਪਨਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਲਾਭਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਲਮ ਧੰਦਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੰਦੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਲਾਹਿਆਂ/ਤਰੱਕੀਆਂ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇæਪੀæਐੱਸ ਗਿੱਲ ਲਾਬੀ ਵੱਲੋਂ Ḕਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ’ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਹੱਲਾ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੋਇਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਸਲ ਸਬੰਧ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਢਿੱਲਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਫਸਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਅਫਸਪਾ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਢੀ ਫ਼ੌਜ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂæਏæਪੀæਏæ) ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਨæਸੀæਟੀæਸੀæ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ/ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਠੱਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ Ḕਖ਼ਦਸ਼ੇ’ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਲੇ, 1958 ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ ਪਰਖ ਵਜੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਐਨੇ ਬੇਹਯਾ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਬੂਲਣ ਦਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹਨ।