ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਰਚਾ 107 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਝਵੇਂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਫਰੰਟ ਉਤੇ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਸਾਲ ਵਿਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਂਜ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇਦਾਰੀਆਂ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤੇ ਥੋਕ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਮਿਸਾਲੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
______________________
ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੇ ਨੱਪੀ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ 11542 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 146 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 700 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 10 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਹੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ।
_______________________
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਖਰਚੇ ਘਟਾਵੇ ਸਰਕਾਰ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਖ ਭਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਨ ਉਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੀ? ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਉਤੇ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਉਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।