ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਟੀਮ ਨੇ ਨਾ ਫੜਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਲਾ

ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖੁਦ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਕੇ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਹਿੱਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿਉ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਉ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾæ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਈ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 90:10 ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਉਤੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦਸ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਦੀ ਬਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਸਰਗਰਮ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ’ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਗੁਆਂਢੀ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵੱਲੋਂ ਨਫਰਤ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਚ 50:50 ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 90:10 ਦੀ ਮੂਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸਥਿਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
_________________________
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ: ਖਹਿਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ।
________________________
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਵਧੇ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਫ਼ਸੀæਆਈæ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ।