ਜਲੰਧਰ: ਅਦਾਲਤੀ ਦਾਬੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਬੇਥਾਹ ਵਾਧੇ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭੀ ਜਾਵੇ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਾਲ 1988 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਏ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਹੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੜਾਧੜ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਕਰ ਕੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਅਵੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਚਲਦੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਆਖਰ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਧੀ ਬਹਾਲੀ ਤਰੀਕਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਰਤ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 11 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੂਟਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਧੇ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਮਿਟ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।