ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ’ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਰੂਦੀਨ ਅਜਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਦਰੂਦੀਨ ਅਜਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਵਤ ਦੀ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰੰਟ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਆਮਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਛੇੜੀ ਗਈ ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਦਰੂਦੀਨ ਅਜਮਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਥਲ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਰਾਜਸੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਵਤ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੜਵਾਹਟ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਚੋਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸਫਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।