ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਕਿਹੋ ਜਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਨਯੋਗ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਪਾਰਕ ਹਾਸਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੇਰੀ ਜਾਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸੀ? ਜਾਂ ਐਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਸਰੂਫ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਪਰ ਖ਼ੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਚੇਚਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਜਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਐਬੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਚਿੰਨਫਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਗਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧੀ ਇਵਾਂਕਾ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਵਪਾਰਕ ਵਫ਼ਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤਮਾਮ ਰਾਜਕੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਉਸ ਪਾਏ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਲੋਂ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਵਜਾ੍ਹ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਰਾਜ ਜਿਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਜੋਟੀਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਧੁਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਕੌਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖੋਹ ਕੇ ਉਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਾੜਵੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਵੀ ਬੇਥਾਹ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤ ਚਾਹੇ ਕਾਫ਼ੀ ਡੂੰਘੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਥੇ ਨਸਲੀ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣੇ ਚੌਦਾਂ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜੋ ਉਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 3æ99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਪੈੜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਦੀ ਪਿੱਛੇ ਤਕ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦਿਆਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ‘ਤੇ ਨਸਲੀ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਰਾਤਬੇ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚੇ।
ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਨਸਲੀ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹਮਖ਼ਿਆਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਸਾਂਝ ਇਤਫ਼ਾਕੀਆ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਸੀ।
ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਤੇਜਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਔਖ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲ ਸਿੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ ਉਪਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਔਖ ਸਮਝਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੁਜਰਿਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ-ਸੋਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੇਰਨ ਲਈ 1984 ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੈਰਖਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਤਕ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਓਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਤਹਿਤ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਐਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ।
ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ੁੰਦਕ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਸਟੈਂਡ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਸੁਰ ਬਦਲ ਲਈ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਜੇਤੂ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਪਰ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਭਗਵੇਂ ਰਾਜ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਨਦਨਾ ਰਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕ ਐਨæਡੀæਪੀæ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚਲੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੀ ਉਛਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਆਏ ਕਿਸੇ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ-ਪਰਖਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਆ ਤੰਤਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖੇਡੀ ਗਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਾਅਪੇਚ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਵਕਤੀ ਦਬਾਓ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜੋ ਅਨਿਆਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਧੱਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਭਵਿਖਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ।