ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਚ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਥਾਂਈਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਬਾਲ ਉਠਿਆ। ਲੇਖਕ ਨਾਇਸ਼ ਹਸਨ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਮੂਲ: ਨਾਇਸ਼ ਹਸਨ
ਅਨੁਵਾਦ: ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰੇਮੀ
ਫੋਨ: 91-94631-61691
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ, ਮੁੱਲਾਂ, ਪਾਦਰੀ, ਪੁਰੋਹਿਤ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਮਰਦ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਧੂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਅਖਾੜਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਪਰੀ ਅਖਾੜਾ’ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕੁੰਭ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਖਾੜਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਸਾਧੂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਥੇ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਵੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਮਾਜ ਵੀ ਮਰਦਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਾਸਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਬਣਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਮੁੰਬਈ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਟੀæ ਵੀæ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੇਖ ਛਪਣ ਲੱਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਬਹਿਸ ‘ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਨਿਸ਼ਿੰਗਣਪੁਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਜੀ ਅਲੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਉਭਰੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਦਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕੀ? ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ-ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਰਾਜ਼ੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਾਜ਼ੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਆਂਕਾਰੀ, ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1864 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਾਜ਼ੀ ਐਕਟ-1880 ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤਬਕੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇਹ ਇੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਥੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਐਕਟ-1880 ਨੂੰ ਜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਜਿਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਬਣਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਹੱਜ ਕਰਨ ਮੱਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੱਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਕਾਜ਼ੀ ਐਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲਾ ਐਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਲਮ ਜਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 1982 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਾਜ਼ੀ, ਮੌਲਵੀ, ਆਲਮ ਜਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਨਹੀਂ ਉਠ ਸਕਿਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਚੀ ਤਾਂ ਉਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂ, ਕਾਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੀਆਂ; ਪਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੇਮਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਉਲੇਮਾ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2015 ਦੀਆਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। 978 ਔਰਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮੱਕਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਲਮਾ ਬਿਨ ਹਿਜਾਬ ਅਲ ਓਤਿਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਲੇਮਾ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ‘ਫਾਈਨਲ ਫਰੰਟੀਅਰ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਥੇ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਐਨੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ?
ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨਾਮੀ ਐਨæ ਜੀæ ਓæ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਲੀ ਰਹਿਮਾਨੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਕਾਜ਼ੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?