ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਰਵੱਈਆ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋੜ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ, ਆਬੂਧਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ‘ਜੀ ਆਇਆਂ’ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ?
ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਗਰਾ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਗਰਾ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਵੀ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਚਰਖਾ ਕੱਤਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਇਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 3æ6 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ 14 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 43æ140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਦੀ 1914 ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਸੱਚੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ’ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਜਜ਼ਬੇ’ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਐਨ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਾਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2017 ਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਡੇਅ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਉਸ ਆਗੂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰਮਖਿਆਲੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਵਿਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸੀ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਬਾਹਲੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਰ ਤੱਕ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਬਾਰੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਉਤੇ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।