ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੱਫੀ ਐਤਕੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋੜ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1æ4 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਸ਼ਬਦ ਉਕਾ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਉਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੜੱਤਣ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਦੀ ਫੇਰੀ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੱਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੰਗ 4 ਮਈ 1994 ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਖਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਸੰਪਨ ਰਾਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖਾੜਕੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਦੇ ‘ਹਮਦਰਦ’ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਉਂਜ ਵੀ, ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਪਈ ਰੱਸੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਐਲਾਨਣ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਅੱਗ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਉਕਾ ਹੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੁਹਜਾ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੌਅ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਨਾ ਵਧਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।