ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਫਰੋਲਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ 14 ਫਰਵਰੀ, 2014 ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 1650 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਹੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2010-11 ਵਿਚ ਇਥੇ ਲੋਕਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 4000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਗਿਣਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਚੁਣੌਤੀ’ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 500 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 20 ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹੀ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। 17000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 8000 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲੀ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ-ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਕੂਲ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਕ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਲਾਈ ਓਵਰਾਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ।
_________________________________
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਵਾਹ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
_________________________________
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
______________________________________
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਖਿਲਾਫ਼ 40 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ‘ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ’ ਭਾਵ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਮਾਕਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।