ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਧੜਾ ਧੜ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੈਂਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਢੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਪਿੱਛੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚਰਚਿਤ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ
31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਈ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਨਾ ਕਢਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਫ਼ਡੀਜ਼. ਨੂੰ ਤੁੜਵਾਉਣ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫੋਨ ਜਾਂ ਈ.ਮੇਲਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਹਰ ਹਾਲ ‘ਚ ਕਢਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਭੇਜ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਕਢਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਧੜਾਧੜ ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਜੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਂਵਾਂ-ਟੱਲਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 44 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ 817 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿਚ 31 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ 13,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਕਢਵਾਉਣ ‘ਚ ਇਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਜਨਲ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੀ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। 10 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਢਵਾਈ ਪੂੰਜੀ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕਦਮ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।