ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦਰਿਆ ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 14.75 ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਫੁੱਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ (ਬੇਸਿਨ) ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ 10 ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ‘ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ’ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਕਾਵੇਰੀ ਦਾ 404.25 ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ 284.75 ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਫੁੱਟ, ਕੇਰਲ ਨੂੰ 30 ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ 7 ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਸ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 5 ਫਰਵਰੀ, 2007 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ 19 ਫਰਵਰੀ, 2013 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਵਾਰਡ ਤਹਿਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 419 ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਫੁੱਟ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ 270 ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੰਗਲੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ‘ਗਲੋਬਲ ਰੁਤਬੇ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 465 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।
___________________________
ਕਾਵੇਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਉਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਸਾਸਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁੰਮੇਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਰਾਜ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।