ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ-ਚਿਦੰਬਰਮ-ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਮਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਾਂਘ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ- “ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਨੇ ਦੂੰਗਾ”। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਅਸਲ ਭਾਵ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਮਹਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਜਾਓ!
ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੁਟਾਲਾ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਬਰ ਵਿਚ ਚਮਕਿਆ ਨਵਾਂ ਸਿਤਾਰਾ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲੌਅ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ 11400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ 17000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ) ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਦਾ ਭਰਾ ਨਿਸ਼ਾਲ, ਮੁਕੇਸ਼-ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਦਬ-ਦਬਾਅ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 26 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਸਿੰਘਾਪੁਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ 14 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਮਹੂਰਤ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਰੋਟੋਮੈਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 3695 ਕਰੋੜ ਡਕਾਰਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਮਹਾਂ ਠੱਗੀ ਦੀ ਉਹ ਕੰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਕੁਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ 38096 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂ ਠੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜੋ ਬਰਾਮਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਉਹ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੰਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਰੀ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੁੱਟ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਂ ਠੱਗ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡਾਵੋਸ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਆਲਮੀ ਆਰਥਕ ਮੰਚ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ (23 ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ) ਵਿਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਨੀਰਵ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇਕ ਤੋਂ ਛੇ ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਥੋਂ ਪੱਤਰੇ ਵਾਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਪ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਲਕੀਰ ਕੁੱਟਣਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਂ ਠੱਗੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਹਿਜ਼ ਉਸ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਵਿਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਭਰ ਰਹੇ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤ ਹਰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਇਕ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ 5200 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ 2013-2016 ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 66000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਾਲ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ (ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤਕ) “ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ” ਦੇ 8670 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ 6126੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ ਜਿਥੇ 6562 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 389 ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਰੇ। ਹਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੇਖਾਜੋਖਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ 11400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹਾਂ ਠੱਗੀ ਲੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਆਡੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਚ ਪੱਧਰੇ ਵਿਤੀ ਨਿਗਰਾਨ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੋ ਅਵਾਰਡ ਤਾਂ 2017 ਵਿਚ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਸਾਲ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 293 ਜ਼ਾਮਨੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮਹਾਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਕ ਦੋ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 2011 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2016 ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 2013-14 ਵਿਚ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 2017-18 ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ 5473 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ।
ਇਸ ਮਹਾਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਭੇਤ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਬਰਾਂਚ ਕੋਲ ਉਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਾਮਨੀ ਪੱਤਰ (ਲੈਟਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ) ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚ ਦਾ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਬਰਾਂਚ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਉਠੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮਹਾਂ ਠੱਗੀ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੀਰੇ-ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ 230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਨਾ ਜਮਾਂ ਕਰਾਏ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਉਧਾਰ ਰਕਮ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਨਾਲ ਓੜਕ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਹਾਂ ਠੱਗੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਤੇ ਗ਼ਲਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਐਮੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ-ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤਰੀਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੌਹਨ ਪਰਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ‘ਆਰਥਿਕ ਹਤਿਆਰੇ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ’ ਵਿਚ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਦੂਤਾਂ ਵਲੋਂ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੁਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਂਠੱਗੀ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਉਪਰ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਮਾਮ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚਣ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮਹਾਂ ਠੱਗੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਤਤਪਰ ਹਨ। ਹੋਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਵੁੱਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਕੋੜਮਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਕਦੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਮਹਾਂ ਠੱਗੀ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੇਲਗਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਹੈ।
1992 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਧੁਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਮੁਖ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ‘ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫਕ ਮਾਹੌਲ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਬੌਣਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਜੁੰਡੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੁੱਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੁਵੱਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ।