ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕੱਟੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਵਕਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਤਾ ਕੁ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਵਾਚਿਆਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਲਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਆਖ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਜੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਹਨ। ਉਂਜ, ਇਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕੇ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਤਬਕਾ ਇਕ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੌਫ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਿਕਰਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ਕੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪਈ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਉਲਝਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਕੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਆਗੂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਬਤ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ-ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਗਿਣਨਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਮ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਦੀ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਨਿਰਮੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਮੁਖੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟੋਹਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਹੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੁ ਉਠਣ ਜੋਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਧੋਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਏਕੇ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਤਾ ਕੁ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਚੱਕਵੇਂ ਬਿਆਨ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹੋਛੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ।